जमिनीच्या बांधावरून होणारे वाद आता थांबणार भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे आता सातबारा उतारा नुसार जमिनीचे नकाशे उपलब्ध नसल्यामुळे राज्यामध्ये भांडण मोठ्या प्रमाणात आहेत जमिनीचे वाद हे न्यायालयामध्ये देखील आहेत आणि भावकी मध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात जमिनीच्या बांधावरून मोठ्या प्रमाणात भांडणे होतात
यावर आता सरकारने वाद होऊ नये म्हणून एक नवीन उपाय काढलेला आहे यामध्ये भूमि अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक सर्वे क्रमांकाला तुमच्या जमिनीचा नकाशा जोडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे याच्या माध्यमातून आपल्या जमिनीची हद्द काय आहे हे शेतकऱ्यांना कळणार आहे
यामुळे जमिनीचे वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील आणि शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्री किंवा बँकेकडून कर्जाची सुद्धा उपलब्ध होण्यासाठी मदत मोठ्या प्रमाणात होईल आपण जर पाहिलं तर एका सातबारा मध्ये खूप लोकांचे खाते असतात
त्यामध्ये त्यांचे पोट हिस्से तयार केले जातात आपण जर पाहिलं तर या पोस्टमध्ये जमिनीच्या मालकाला एकाच सातबारा उताऱ्यावर अवलंबून देखील राहावे लागतात
एखाद्या शेतकऱ्याला जमीन जर विक्री करायची असेल तर त्याला सर्व खातेदाराची संमती देखील घ्यावी लागते आणि जमिनीची मोजणी करायची असेल तरी सर्व पोट हिस्सेदारांची संमतीही सर्वांना बंधनकारक आहे जमिनीची खरेदी विक्री मोठ्या प्रमाणात बंधने असल्यामुळे वाद देखील निर्माण होतो अनेकदा हे वाद न्यायालयांमध्ये देखील जातात
आपण जर पाहिले तर तोडगा काढण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील जवळपास 12 तालुक्यांमधील आणि प्रत्येक गावांमधील सातबाराचा पोट हिस्सा जमिनीची मोजणी आणि नकाशा देखील त्या ठिकाणी दिसणार आहे असे ठरविले आहे
आपण जर पाहिलं तर प्रत्येक सर्वे क्रमांकातील क्रमांकाचे सर्वेक्षण होऊन देखील मोजणी नुसार जमीन जमिनीचा नकाशा तयार केला जाणार आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना सातबारा होऊन नकाशा देखील उपलब्ध होणार आहे आणि शेतकऱ्याला जमीन खरेदी विक्री यासाठी सातबारा उतारानुसार नकाशा असल्यामुळे वाद देखील होणार नाही यामुळे अन्य खातदाराची सहमती देखील लागणार नाही त्यामुळे वाद खूप मोठ्या प्रमाणात कमी होणार महाराष्ट्रातील जवळपास बारा तालुक्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आलेला आहे